एक कंपनी, अनेक कंपनियां। कुछ इसी तर्ज पर सरकार ने कारोबार के नियमों में कई बदलाव किए। इनकॉरपोरेशन से लेकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट तक की रुपरेखा बदली गई। टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया।
राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए कि वो प्रदेश स्तर पर भी नियमों में तब्दीली लाएं ताकि कारोबारियों के लिए चीजें आसान हों।
Mr. Ravi Kumar, Director Industries, Jharkhand, presenting on feedback and reform communication in the State. #EaseOfDoingBusiness pic.twitter.com/LWDEy8ETXo
— EODB India (@EODB_India) July 10, 2018
कारोबार के नियमों में कई बदलाव
जब कारोबार के नियमों में बदलाव हुआ तो कई राज्य कारोबार फ्रेंडली बने। व्यवसायियों को आसानी से जमीन मुहैया कराई जाने लगी। राज्यों ने भी इस मौके को हाथो-हाथ लिया। कई योजनाएं शुरू की गईं। कारोबारियों को लुभावने ऑफर्स दिए गए। इसके पीछे बड़ी वजह ये भी थी कि इसी बहाने प्रदेश में रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे।
स्टेट बिज़नेस रिफॉर्म 2018 की रैंकिंग
राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पहल पर रैकिंग सिस्टम लागू किया गया ताकि इसका सही तरीके से मुल्यांकन किया जा सके। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विभाग ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर देश के सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म 2018 की इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल है जबकि तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर आया है।
- आंध्र प्रदेश को मिले हैं 100 में से 98.42 फीसदी अंक
- तेलंगाना 98.33 प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर रहा
- तीसरे स्थान पर हरियाणा को मिला 98.07 फीसदी अंक
- झारखंड और गुजरात 4थे और 5वें स्थान पर रहे
Shri Shailendra Singh, AS, DIPP, delivering the Vote of Thanks for the event. #EaseOfDoingBusiness pic.twitter.com/PsJhqNelNx
— EODB India (@EODB_India) July 10, 2018
कैसे तय की गई रैंकिंग?
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इज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिहाज से राज्यों की रैंकिंग तय करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। एक तो ये कि कारोबार फ्रेंडली राज्यों ने कितनी प्रगति की है। इस कैटेगरी में झारखंड और तेलंगाना को 100 में से 100 नंबर मिले।
दूसरे कैटेगरी में कारोबारियों के फीडबैक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय की गई। इस आधार पर उत्तराखंड 11वें, उत्तरप्रदेश 12वें, हिमाचल 16वां, बिहार 18वां जबकि दिल्ली 23वें स्थान पर रहा।
छत्तीसगढ़ 6ठे पायदान पर, मध्यप्रदेश 7वें, कर्नाटक 8वें, राजस्थान 9वें और पश्चिम बंगाल 10वें पायदान पर काबिज हुआ।
