साल 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी इंडियन इकॉनोमी

साल 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी इंडियन इकॉनोमी

दिल्ली: साल 2030 तक इंडियन इकॉनोमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इंडियन इकॉनोमी (indian economy) को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग ने रोडमैप पेश किया है। नीति आयोग के सुझाव के मुताबिक इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों को पूरी ताकत लगानी होगी।

5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी

देश की अर्थव्यवस्था (indian economy) को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग ने अगले तीन साल के लिए स्ट्रैटेजी पेपर भी जारी किया है। इंडिया@75 स्ट्रैटेजी पेपर में 2018-2023 में 8 फीसदी औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए 2022-23 में 9-10 फीसदी विकास दर हासिल करने में आसानी होगी।

​नीति आयोग के सुझाव

नीति आयोग ने इंडियन इकॉनोमी (indian economy) को इस उंचाई तक पहुंचाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों पर गौर करें तो इसमें प्राइमरी सेक्टर से लेकर इंफ्रा, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर खासा जोर दिया गया है। इसके तहत किसानों को नई तकनीक से खेती करने का सुझाव है ताकि पैदावार बढ़ सके। साथ ही सरकार की चल रही e-NAM यानि e-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई है।

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100 स्मार्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन

इसके अलावा देश में 100 स्मार्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के सुझाव, 1 करोड़ से ऊपर के टूरिज्म प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने का सुझाव, उद्योग लगाने पर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और समयबद्धता की जरुरत पर भी जोर दिया गया है। सुझावों में नेशनल माइनिंग और मिनिरल रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश भी की गई है।

इकॉनोमी (indian economy) को रफ्तार देने के लिए नीति आयोग ने वित्तीय व्यवस्था भी सुधारने की बात कही है। इसके लिए आयोग ने तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही इन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

गरमा-गरम, रेहड़ी-पट्टी

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