दिल्ली। 2014 के चुनाव में तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था काला धान का जो पैसा आएगा वो हर भारतीय के हिस्से में 15-15 लाख रुपए होगा. मगर बाद में वो जुमला साबित हुआ, अब तो भारतीय जनता पार्टी उस पर बात भी करना नहीं चाहती है. 5 साल बाद 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने कहा कि जिनकी भी एक महीने की आमदनी 12 हजार रुपए नहीं है, उसकी सरकार भरपाई करेगी. यानी सरकार ये सुनिश्ति करेगी कि उस परिवार की सालाना आमदनी कम से कम 72 हजार रुपए हो.
Rahul gandhi का ‘मास्टर स्ट्रोक’
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने मास्टर स्ट्रोक मारा है. 2019 की बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना (Minimum income guarantee scheme) का वादा किया है. उन्होंने कहा कि ‘अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब परिवार को सलाना 72 हजार रुपए मिलेंगे’. राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया. राहुल गांधी ने कहा कि ‘पांच साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे. हमने पहले मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर दिखा देंगे. हम (Rahul gandhi) गरीबी मिटा देंगे. हमारा मानना है कि अगर आप काम कर रहे हो तो महीने में 12 हजार रुपए आमदनी आपकी होनी चाहिए’.
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परिवार को सलाना 72 हजार रुपए
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने ऐलान किया कि ‘उनकी पार्टी की सरकार बनने पर देश के हर गरीब परिवार को सलाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे. पिछले 5 साल में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी है. हमने निर्णय लिया है कि हम हिन्दुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं (Rahul gandhi) . यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है. ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है. हम 12 हजार रुपए महीने की आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देंगे. कांग्रेस गारंटी देती है कि वो देश में 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72 हजार रुपए देगी. यह पैसा उनके बैंक खाते में सीधे डाला दिया जाएगा’.
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25 करोड़ लोगों को फायदा होगा
राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने कहा कि ‘यह गरीबी पर आखिरी हमला है. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. यह बहुत प्रभावशाली और सोची समझी योजना है. हमने योजना पर कई अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श किया है. पूरा आकलन कर लिया गया फैसला है. सब कुछ तय कर लिया गया है. इससे 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा. (Rahul gandhi) 21वीं सदी में हिन्दुस्तान से गरीबी को हटाना है. यह स्कीम नहीं है यह अब गरीबी का आखिरी पड़ाव है. हम दो हिन्दुस्तान नहीं बनने देंगे. यह अमीरों और गरीबों दोनों का देश होगा. मैं महात्मा नहीं बनना चाहता, मैं दो हिन्दुस्तान नहीं बनने दूंगा. गरीबों को भी इज्जत दिलाना चाहता हूं’.
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क्या है न्यूनतम आदमनी गारंटी योजना
न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना में प्रावधान है कि हर नागरिक को सरकार हर महीने एक निश्चित रकम देगी. ये रकम कितनी हो यह गरीबी रेखा के मानक से तय किया जा सकता है. राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने जिस न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना जिक्र किया है, उसमें लोगों को सरकार न्यूनतम आय गारंटी के रूप में देगी. इसके तहत सरकार एक निश्चित रकम तय करेगी और फिर एक मानक स्थापित कर इसका वितरण करेगी.
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